कुपोषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए केद्र सरकार जल्दी ही नयी नीति जारी करेगी। इस नीति से अत्यधिक प्रभावित राज्यों पर कुपोषण को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने आज यहां बताया कि सरकार कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बहुत गंभीर है और इसके लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में कुपोषण की समस्या बहुत गंभीर है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही अलग नीति जारी करेगी।
उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला, दुग्धपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोर लड़कियों को दिए जाने पूरक पोषक आहार की लागत को खाद्य पदार्थ मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है। इससे इनकी लागत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो सकेगी। उन्होेंने बताया कि कुपोषण की समस्या से निपटने की योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गयी है। कुपोषण की दर में प्रतिवर्ष दो से तीन प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य तय किया गया है।
उन्होेंने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पूरक पोषक आहार की लागत में वृद्धि करते हुए अगले तीन वर्ष के दौरान अतिरिक्त 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान कराने वाली माताओं, छह वर्ष तक के बच्चों और किशोर लड़कियों को दिए जाने वाले पूरक पोषक में वृद्धि होगी।
