न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो ट्रेन, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निशुल्क यात्रा की घोषणा की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे एक हथकंड़ा करार दिया है
श्री केजरीवाल ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस पर आने वाला सारा खर्च दिल्ली सरकार ही वहन करेगी।
उन्होंने कहा,” दिल्ली सरकार ने यहां की सभी महिलाओं को मेट्रो ट्रेन और बसों में मुफ्त यााा सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया है और इस योजना पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार ही वहन करेगी। यह योजना आगामी दो से तीन माह में लागू हो जाएगी।” श्री केजरीवाल ने कहा कि इस योजना को अभी केन्द्र सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है और इस पर प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सीएम ने कहा कि डीटीसी, क्लस्टर बसों और मेट्रो में महिला यााियों को निशुल्क यााा की सुविधा मिलेगी ताकि वे सुरक्षित सफर का अनुभव कर सकें और यााा के उन सभी साधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके जो पहले अधिक किराए की वजह से संभव नहीं थे।
श्री केजरीवाल ने कहा कि इससे राजधानी में प्रदूषण में कमी आएगी तथा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। राजधानी की बसों में पहले ही मार्शलों की तैनाती की जा चुकी है और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार लोगों से सुझाव मांग रही है और इन सुझावों को ”दिल्लीवीमैनञ्चजीमेलडॉटकाम पर भेजा जा सकता है।
श्री केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते का समय दिया है कि वे एक विस्तृत प्रस्ताव पेेश करें कि इस योजना को किस तरह और कैसे लागू किया जा सकता है। इस सवाल पर कि क्या इस योजना का फायदा सभी महिलाओं को मिल सकता है तो श्री केजरीवाल ने कहा,” सब्सिडी को हर किसी पर नहीं थोपा जाएगा और ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो यातायात के इन साधनों के खर्च को वहन कर सकती हैं। जो इस खर्च को वहन कर सकती हैं, वे टिकट खरीद सकती हैं और उन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी महिलाओं को हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे टिकट खरीद सकें और उनके हिस्से की सब्सिडी का फायदा दूसरी महिलाओं को मिल सके।””
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए दिल्ली सरकार को केन्द्र से अनुमति लेने की आवश्कता नहीं है। उन्होंने कहा,” इससे पहले हमने केन्द्र सरकार से मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। हमने 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी का सुझाव दिया था ताकि किराये पर बढ़े हुए खर्च को सब्सिडी के रूप में साझा किया जा सके, लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे भी मंजूर नहीं किया था। “” सीएम ने कहा कि चूंकि केन्द्र सरकार इस योजना पर आने वाले खर्च को वहन करेगी, इसी वजह से हमें केन्द्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के सवाल पर उन्होेंने कहा कि दिल्ली में कैमरे लगाए जाने के 70 हजार स्थानों की पहचान हो चुकी है और इन स्थानों पर आगामी आठ जून से कैमरे लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी ने इन योजनाओं को मात्र हथकंड़ा करार दिया है। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिखाना होगा। अगर वह गरीबों के लिए प्रधानमंत्री की आवास और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू नहीं करते हैं तो भाजपा छह सात माह बाद निश्चित तौर पर इन योजनाओं को लागू करेगी।
गौरतलब है कि राजधानी की सभी सातों लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है और राजधानी में अगले वर्ष के शुरू मे चुनाव होने वाले हैं। इस बीच, दिल्ली मेट्रो ने अभी तक श्री केजरीवाल की इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता ने कहा, इस समय इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है।
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