लखनऊ। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत शत -प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 20 जून से 5 जुलाई तक पखवाड़ा चलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, सिफ्सा की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
पीएमएमवीवाई के स्टेट कार्यक्रम समन्वयक राजेश बांगिया ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हाल ही बैठक के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को सिफ्सा की ओर से पत्र जारी किया गया है। यह पखवाड़ा 20 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। उन्होने बताया कि इस कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। इसलिए कार्य को समय के अनुसार सम्पादित करना आवश्यक है। इस पखवाड़े का शासन स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा एवं मूल्यांकन भी किया जायेगा। पखवाड़े में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन जनपदों को प्रदेश स्तर पर प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा। इसके लिए सभी को मिल जुल कर जिले में काम करना चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं।
79.24 लाभार्थियों को लाभ
प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 30 जून तक 21 लाख 32 हजार 848 महिलाओं को लाभ देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 16 लाख 90 हजार 280 लाभार्थियों ने कुल 40 लाख 63 हजार 156 आवेदन कर दिया है। इसमें कुछ लाभार्थियों ने पहली किस्त के लिए तो कुछ ने दूसरी व तीसरी किस्त के लिए आवेदन किया है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिये की जा रही है। अभी तक 568 करोड़ 45 लाख 38 हजार रुपये महिला लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं यानि 79.24 प्रतिशत लाभार्थियों को धन दिया जा चुका है।
क्या है पीएमएमवीवाई?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर पोषण के लिए पांच हजार रुपये उनके खाते में दिए दिए जाते हैं। पहली किश्त 1,000 रुपये की गर्भधारण के 150 दिनों के अंदर पंजीकरण कराने पर, दूसरी किश्त 2,000 रुपये की 180 दिनों के अन्दर और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच हो जाने पर व 2000 रुपए की तीसरी किश्त प्रसव पश्चात तथा शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र के पूरा होने पर मिलती है।
योजना की खासियत?
यह योजना केवल गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए है। योजना का लाभ सीधे महिला के बैंक खाते में जाता है । उत्तर प्रदेश ने इसके लिए सिफ्सा को नोडल एजेंसी बनाया है।
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