लखनऊ। केंद्र सरकार के सेंट्रल गर्वनमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के तहत चलाये जा रहे अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर में खाद्य एवं औषिध प्रशासन विभाग (एफएसडीए) के अधिकारियों ने छापा मारा। अमीनाबाद के मेडिसिन मार्केट में हुई इस कार्रवाई में दवा के इस अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ। अधिकारियों ने तत्काल आठ लाख रुपये की दवाएं सीज कर दी आैर कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की है। यह सीजीएचएस के तहत कैसे दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। इसकी जांच की जा रही है। फिर दवा स्टोर के नाम पर कोई दस्तावेज भी नहीं मिले है।
वहीं अमीनाबाद में एक और छापे में कारोबारी दवा की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेज नही दिखा पाने पर एफएसडीए अधिकारियों ने दवाओं की बिक्री कर पांच लाख रुपये की दवाएं की बिक्री पर रोक लगा दी है। अमीनाबाद के मेडिसिन मार्केट में दवाओं के बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबार की सूचना एफएसडीए अफसरों को मिली। एफएसडीए के सहायक आयुक्त रमा शंकर के नेतृत्व में टीम गठित की। उनकी टीम में ड्रग इंस्पेक्टर माधुरी सिंह के साथ उन्नाव के ड्रग इंस्पेक्टर अजय संतोषी और सीतापुर के नवीन कुमार ने एक मेडिकल स्टोर में मंगलवार को छापेमारी की। बेसमेंट में चल रहे दवा स्टोर में 15 कर्मचारी खुर्शीद, वसीम, रिजवान, इरफान समेत अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले।
अधिकारियों ने दवाओं की बेच-खरीद संबंधी दस्तावेज मांगे आैर लाइसेंस दिखाने को कहा गया। कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि दवा स्टोर के मालिक जाहिद खान मेरठ में रहते हैं। थोक दवा का लाइसेंस हैं। लाइसेंस मंगाकर दिखा सकते हैं। इसके बाद टीम ने मेडिकल स्टोर में ताला डलवाकर उसे सील कर दिया। सहायक आयुक्त रमाशंकर ने बताया कि आज पुलिस बल के साथ दोबारा फिर मेडिकल स्टोर पहुंचे। कर्मचारियों को बुलाया गया आैर लाइसेंस दिखाने को कहा गया। इस पर खुर्शीद समेत अन्य कर्मचारियों ने लाइसेंस नहीं दिखा सके।सहायक आयुक्त रमा शंकर ने बताया कि करीब आठ लाख रुपये की दवाओं को सीज कर दिया गया।
कुछ प्रतिबंधित दवाओं के नमूने भी जांच के लिए भेज दी गई। उन्होंने बताया कि कर्मचारी दवाओं की बिक्री व खरीद संबंधी दस्तावेज भी नहीं दिखा सके थे। सीजीएचएस अस्पतालों में किस आधार पर स्टोर से दवाओं की आपूर्ति हो रही थी। इसकी भी पड़ताल कराई जाएगी। सहायक आयुक्त ने बताया कि अमीनाबाद में विनोद फार्मासियुटिकल्स में भी छापेमारी की गई थी। स्टोर संचालक दवाओं की बेंच खरीद से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस पर पांच लाख रुपये की दवाओं की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।
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