लखनऊ। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्राजेश पाठक से संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुलाकात कर संविदाकर्मियों की समस्याओं की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। संघ ने मांगों को लेकर 30 जुलाई को नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय पर एकत्रित होने और प्रदर्शन करने की अपील जारी की गई है।
इससे पहले संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को डिप्टी सीएम को समस्या बताने आवास पहुंचा। डिप्टी सीएम से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग 1.35 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया गया था।
अब इन कर्मचारियों को नीति के अभाव के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण वेतन नीति और स्थानांतरण नीति का न होना है। संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया है वेतन विसंगति व्याप्त है और स्थानांतरण नीति न होने के कारण अल्प वेतन भोगी संविदा कार्मिकों को तैनाती अत्यंत दूर स्थानों पर मिलती है। इसके अलावा जिन पदों पर स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति निकाली है, उन पदों पर कार्मिकों का समायोजन, सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन करने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम आश्वासन दिया कि पत्रावली के आधार पर स्थानांतरण के लिए अनुमोदन ले लिया गया है।
स्थानांतरण की सहमति बनी है और रिक्त पदों पर स्थानांतरण के लिए प्रयास जारी हैं।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की भांति सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति निर्धारित करते हुए ग्रेड पे निर्धारित किया जाएगा। इस पर सहमति बनी है और जल्द ही एक समिति का गठन होगा, जिसमें संगठन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। समिति वेतन विसंगति पर कार्य करेगी और मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
कोविड कर्मचारियों के समायोजन पर उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 2200 कर्मचारी बचे हैं जिन्हें समायोजित करने की तैयारी की जा रही है। किसी को भी निकाला नहीं जाएगा।
नियमित नियुक्तियों में वरीयता पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि यह नियमावली संशोधन का विषय है। जिन कर्मचारियों को वर्तमान में वरीयता मिल रही है, उनके अलावा अन्य को भी वरीयता दिलाने के लिए कार्य किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता, प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रोहित, प्रदेश सचिव प्रवीण यादव, जिला महामंत्री लखनऊ संजय वर्मा, लखनऊ के कार्यकर्ता राम आसरे और भारतीय मजदूर संघ कानपुर के जिला मंत्री फिरोज शामिल रहे।
