डा. शैलेद्र वापस गये जनरल सर्जरी विभाग

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लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक शनिवार को काफी हंगामेदार रही। बैठक में खास तौर पर जनरल सर्जरी से कार्डियो वेसकुलर थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) विभाग में तैनाती कराने वाले डॉ. शैलेन्द्र कुमार को जनरल सर्जरी में वापस भेजने का निर्णय दिया है। केजीएमयू कुलसचिव राजेश राय का कहना है कि डॉ. शैलेन्द्र ने अनरिकागनाइज्ड सीवीटीएस एमसीएच कोर्स पर दाखिला लिया था, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ( एमसीआई ने भी नकार दिया है। बैठक में ट्रामा क्रिटिकल केयर नाम भी संशोधित कर दिया गया है।

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केजीएमयू कार्यपरिषद की बैठक शनिवार को कुलपति प्रो. मदनलाल ब्रह्म भट्ट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थो। जिसमें खास तौर पर डॉ. शैलेन्द्र का एजेंडा रखा गया था। डा. शैलेद्र को दिसम्बर 2014 में पूर्व कुलपति डॉ. रविकांत ने जनरल सर्जरी विभाग से कार्डियक वस्कुलर थोरोसिक सर्जरी विभाग( सीवीटीएस विभाग)में तबादला कर दिया था। इनके भेजने पर कई डाक्टरों ने नियम के खिलाफ इस तबादले की लोगों ने आपत्ति करते हुए शिकायत भी की थी। कार्यपरषिद ने शनिवार को निर्णय लेते हुए डॉ. शैलेन्द्र को उनके मूल विभाग में जाने का कहा है। इसके अलावा एमबीबीएस में दाखिले के आरोप को फंसे फार्माकोलॉजी विभाग के डॉ. डीके कटियार को भी बहाल कर दिया है।

बैठक मे क्रिटिकल केयर ,ट्रामा क्रिटिकल केयर विभाग का नाम एमसीआई में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के रूप में संशोधित किये जाने के सम्बंध में संस्तुति प्रदान कर दी गई। कार्य परिषद की बैठक में एमसीआई की ओर से एमसीएच (सर्जिकल गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी) की सीट दो से बढ़कर तीन, डी.एम. न्यूरोलॉजी की सीट छह से बढ़कर सात और डी.एम. जीरियाट्रिक मेंटल हैल्थ एक से बढ़कर तीन कर दी गई है। कुल चार बढ़ी हुई सीटों पर कार्यपरिषद ने संस्तुति प्रदान की। न्यूरोलॉजी विभाग में संकाय सदस्यों के चयन और पदोन्नति के लिये 26.05.2018 को सम्पन्न हुई। चयन समिति की ओर से चार पदोन्नतियों के चयन के लिये संस्तुतियों को कार्यपरिषद की ओर अनुमति दी। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में बर्न यूनिट के संचालन के लिये 12 संकाय सदस्यों के पदों के सृजन के शासानादेश को लागू करवाने के लिये अनुमति दे दी गयी है।

केजीएमयू के संकाय सदस्यों एवं रेजिडेंट चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन शासनादेश के अनुसार दिये जाने की संस्तुति कार्यपरिषद ने प्रदान कर दी है।

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