लखनऊ। प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 15 जुलाई तक जन जागरण करेगा । इप्सेफ द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में इस अभियान में परिषद के पदाधिकारी विकासखंड स्तर से लेकर जनपद मुख्यालय तक के कर्मचारियों से अलग-अलग मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझेंगे और कोविड से शहीद कर्मियों के परिवार से मिलकर अनुग्रह राशि दिलाने, देयको के भुगतान, मृतक आश्रित नियुक्ति में सहयोग करेंगे ।
परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि 13 जून 2021 को इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन की राष्ट्रीय विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया । उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत राशि की तीन किस्त फ्रीज किए जाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है इस हेतु प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाना आवश्यक है ।
जन जागरण अभियान के दौरान
दिनांक 1 जुलाई 2021 को सभी संगठनो एवं जनपद शाखाओं द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत राशि को तत्काल बहाल करने का अनुरोध किया जायेगा।
परिषद ने कार्यक्रम के लिए जनपद शाखाओं को दिशा निर्देश भेज दिया है । जनपद स्तरीय टीमें बनाकर जन जागरण अभियान के तहत ब्लॉक लेवल से लेकर जनपद स्तरीय कार्यालयों में संपर्क स्थापित करने हेतु पूरा एक प्लान बनाया गया है । इस कार्यक्रम से संगठन मजबूत होगा, कर्मचारियों में विश्वास पैदा होगा, साथ ही कर्मचारियों की एकता के बल पर निश्चित ही सफलता भी मिलेगी ।
परिषद ने कहा कि सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ते की बहाली की घोषणा नही की, जिससे कर्मचारियों में निराशा हो रही है और इस भीषण महंगाई में कर्मचारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, महंगाई भत्ता वेतन का हिस्सा है, बढ़ती महंगाई के साथ मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना कर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को महंगाई राहत राशि दी जाती है, अतः इसे रोकने का फैसला ही नीतिविरुद्ध था । सरकार को तत्काल तीनो किस्तों को बहाल कर भुगतान के आदेश देने चाहिए ।