लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन चिकित्सा शुल्क खुद नहीं बढ़ायेगा। चिकित्सा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा । जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
केजीएमयू कार्यपरिषद की बैठक बुधवार को होगी। इसमें शिक्षकों से जुड़े कई मसले रखे जाएंगा।
केजीएमयू कार्यपरिषद में भर्ती मामले में आरक्षण का मुद्दा भी रखा जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों का लिफाफा खोला जा सकता है। इसके अलावा केजीएमयू 2002 से चिकित्सा विश्वविद्यालय बना है, लेकिन अभी तक केजीएमयू में चिकित्सक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची नहीं तैयार नहीं हुई है। अब विभागवार वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। जिसे कार्यपरिषद में रखा गया है। वरिष्ठता को लेकर रेडियो डायग्नोसिस विभाग सहित कई विभागों में विवाद चल रहा है।
केजीएमयू चिकित्सा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव कार्य परिषद में नहीं रखा जाएगा। हॉस्पिटल बोर्ड की ओर से पंजीकरण शुल्क दोगुना व अन्य इलाज में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था, जिसे अंतिम मुहर के लिए कार्यपरिषद में ले जाया जाना था। अब चि विवि ने निर्णय लिया है कि पहले इसे शासन मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा।
