*नौ हजार से अधिक एएनएम की नियुक्ति जल्द करें-सीएम*
*रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखे जाने के लिए तकनीकी सहयोग लें-सीएम*
*नए मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सुविधाओं को बेहतर करने पर दें विशेष ध्यान-सीएम*
लखनऊ। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आजादी का अमृत महोत्सव संजीवनी बना है। आजादी के बाद आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। लेकिन साल 2017 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को बूस्टर डोज देने का काम योगी सरकार ने किया। ऐसे में योगी सरकार 2.0 में भी प्रदेश के स्वास्थ्य महकमें से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आला अधिकारियों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या में और बढ़ोतरी करने के साथ ही सभी मोबाइल मेडिकल वैन क्रियाशील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखे जाने के लिए तकनीकी सहयोग लिए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में एंबुलेंस सेवा में जहां 2007 से 2012 में 988 एंबुलेस संचालित थी वहीं 2012 से 2017 तक सपा सरकार में 1488 एंबुलेंस संचालित थी वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को 15 मिनट करने के लिए 108 का विस्तार कर 2000 एम्बुलेंस संचालित की गई। प्रदेश में गंभीर रोगियों के लिए अप्रैल 2017 से एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवा को शुरू किया गया। वर्तमान में 250 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। एम्बुलेंस में एडवांस उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, दवाएं और एक प्रशिक्षित मेडिकल टेक्निशियन की व्यवस्था रहती है। प्रदेशवासियों को यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक 3.48 लाख रोगियों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। एएलएस की संख्या को एक वर्ष में 250 से बढ़ाकर 375 और आगे 375 से बढ़ाकर 500 किया जाएगा।
*नए मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सुविधाओं को बेहतर करने पर दें विशेष ध्यान-सीएम*
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ट्रॉमा की क्षमता के विस्तार करने के साथ ही नए मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सुविधाओं को बेहतर रखने पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही नौ हजार से अधिक एएनएम की नियुक्ति की जारी प्रक्रिया को समयबद्घ ढंग से पूरा करने के आदेश सीएम ने दिए हैं।
प्रदेश सरकार के प्रथम 100 दिवस की कार्ययोजना में ये शामिल है। ऐसे में सीएम ने चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के संग योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।