लखनऊ। केन्द्र सरकार ने आज लोक लुभावन बजट पेश करके हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। टैक्स से लेकर स्वास्थ्य, महिलाओं सहित सभी को ध्यान में रखा गया। जेटली ने कहा इस बजट में बेघरों के लिए साल 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार रोज 133 किमी सड़क बना रही है।
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बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि गांवों में स्वच्छता 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई।
बुधवार को पेश किये गये बजट की वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं –
- कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बजट में बनाया गया है
- फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी होगा
- 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है
- सरकार मनरेगा को भी नए तरीके से किसानों, मजदूरों के बीच लेकर जा रही है
- मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी हुई
- मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड़ दिए थे, इस बार बजट में 48000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मनरेगा के तहत जितने भी संसाधन हैं उनपर जियोटैग लगाने की बात है
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के मुताबिक रेकॉर्ड तेजी से सड़क बनाई जा रही है
- प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
- 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
- प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोजाना 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं
- राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचानी की कोशिश
- डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है
- एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालेंगे
- सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है
- अब 60 फीसदी गांवों में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन में सरकार को सफलता मिल रही है
- प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनाई जाएगी
- टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है
- राज्यों के साथ मिलकर 5 अलग टूरेज्म क्षेत्र बनाए गए हैं
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे
- महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया है
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है
- गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे
- एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी सरकार खास ध्यान दे रही है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है !
- 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी
- 3 से साढे तीन लाख तक इनकम पर 2500 रुपए टैक्स
- 2.5 से 5 लाख की आय पर 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा
- धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटाई गई
- राजनीतिक दल 2000 तक ही नकद चंदा ले सकेंगे
- राजनीतिक पार्टियां चेक या डिजिटल डोनेशन ले सकेंगी
- ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने के लिए आईटी एक्ट में बदलाव होगा
- 3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी
- 2 करोड़ तक बिक्री वाले दुकानों की आय 8 फीसदी की जगह 6 फीसदी मानी जाएगी
- 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में पांच फीसदी छूट
- छोटी कंपनियों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट
- स्टार्ट अप के लिए कंपनियों को सात साल तक टैक्स में छूट
- सस्ते घर की स्कीम में बदलाव किया गया
- सस्ते घर, रीयल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए योजना में परिवर्तन
- नोटबंदी की वजह से लोगों को अपनी आय ज्यादा बतानी पड़ी
- नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खाते में 2.80 लाख करोड़ रुपए जमा हुए
- टैक्स चोरी का भार ईमानदार टैक्स पेयर्स पर पड़ता है
- 2.7 लाख कंपनियों ने नुकसान दिखाया
- 1.72 लाख लोग ही 50 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
- सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
- अब डाकघरों में भी बनेंगे पासपोर्ट, हेड पोस्ट ऑफिस अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह काम करेंगे
- हर साल 2500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट का लक्ष्य
- जिनके पास डेबिट, क्रेडिट कार्ड नहीं वो आधार बेस्ड पेमेंट करेंगे
- अब तक 125 लाख लोगों के मोबाइल में भीम ऐप्प
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप्प शुरू किया गया
- नेशनल हाईवे के लिए 64,900 करोड़ रुपए
- एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी ब्याज दर तय
- मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा होगी
- शेयर बाजार में आईआरसीटीसी बतौर कंपनी लिस्टेड होगी
- आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
- इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग सस्ती
- 2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य है
- पर्यटन, तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू होगी
- स्वच्छ रेल के लिए क्लीम माई कोच योजना शुरू की जाएगी
- राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बनाया जाएगा
- रेलवे के लिए 1 लाख, 31 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया गहै
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड बेस्ट स्मार्ट योजना शुरू होगी
- 2017 तक कालाजार, 2020 तक खसरा को खत्म करने की योजना
- 2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करेंगे
- श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाएगी
- झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे
- 5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे
- 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी
- गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे
- 350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत की जाएगी
- 2019 में बेघरों को एक करोड़ घर देने का लक्ष्य
- दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4814 करोड़ खर्च करेंगे
- 2022 तक स्किल इंडिया के तहत पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी
- 5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27 हजार करोड़ खर्च करेंगे
- मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव
-मनरेगा के लिए हमने ज्यादा पैसे दिए और ज्यादा खर्च भी हुए
-प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी
-गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की कोशिश होगी
-सरकार ने भारत में कारोबार करने को और आसान बना दिया है
-नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई
-नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन देने में तरजीह दी जाएगी
-देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए नए मिशन
-कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी
-जीएसटी से देश को गति मिलेगी- जेटली
-किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होगी
-टैक्स को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान
-ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश की जरूरत
-युवाओं और गरीबों को ज्यादा सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य
-खरीब, रबी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई
-अच्छी फसल के लिए किसानों को सस्ते कर्ज मुहैया कराना जरूरी
-रेल बजट का आम बजट के साथ विलय ऐतिहासिक
-बजट इसलिए पहले पेश हुआ ताकि पैसे का पूरा इस्तेमाल हो
-नोटबैन से डिजिटल इकॉनोमी में रफ्तार आई-
-पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है
-नोटबंदी का असर आनेवाले वित्तीय वर्ष में खत्म हो जाएगा
-विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर 7.6 फीसदी रहेगी
-महिला,मजदूर,किसान, पिछड़ों तक विकास पहुंचा है
-नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है
-नोटबंदी के बाद बैंक लोगों के सस्ते लोन दे रहे हैं
-महंगाई दर छह फीसदी से नीचे ले आएं- जेटली
-धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी
-भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला देश बना
-दाल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
-कालेधन से लड़ाई लड़ रहे हैं- जेटली
-सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है
-भारी उम्मीदों के साथ सरकार को जनादेश मिला
-पहली बार महंगाई काबू में आई, कालेधन पर लगाम लगी
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया
