लखनऊ – प्रदेश के समस्त जिलों के राज्य कर्मचारी 16 मई 2018 को मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर शासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनजागरण करेंगे और मांगे पूरी न होने पर 07 व 08 जून को दो दिवसीय कार्यबहिष्कार करेंगे । कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी हेतु आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र के हाईकमान की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया, बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत ने की ।
बैठक की जानकारी देते हुए परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि आज परिषद की हाई पॉवर कमेटी ( हाईकमान की बैठक) में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी पी मिश्र ,परिषद के संगठन प्रमुख के के सचान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्रा, उपाध्यक्ष सुनील यादव, सचिव डॉ पी के सिंह, प्रवक्ता अशोक कुमार, उपाध्यक्ष सर्वेश पाटिल , महेंद्र कुमार, सुभाष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।
श्री मिश्रा ने बताया कि वेतन विसंगति , निगमों/स्थानीय निकायों में सातवें वेतन आयोग को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, केन्द्र के समान भत्ते, सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष किये जाने, 50वर्ष की सेवा पर अनिवार्य सेवानिवृत्त, फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता, नकदीकरण की बहाली, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति से रोक हटाने, आवास भत्ते को महंगाई भत्ते से जोड़ना, सभी संवर्गों का कैडर पुनर्गठन, संविदा/आउटसोर्सिंग/ पर रखे गये कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने आदि माँगो पर शासन स्तर पर हुए समझौते का क्रियान्वयन न होने से कर्मचारी नाराज़ है।
लगातार आंदोलन कार्यक्रम से सरकार का ध्यानाकर्षण किया जा रहा है, परन्तु शासन द्वारा संवादहीनता की स्थिति बनाई गई हैं, जिससे आंदोलन की स्थिति वृहद रूप में उत्पन्न हो रही हैं और अब कर्मचारी सड़कों पर उतरने को बाध्य हो गया है। परिषद ने सभी जनपद शाखाओ से कार्यक्रम को सफल करने हेतु निर्देश भेज दिया है।जनपदो में बैठक एवं गेट मीटिंग कर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही हैं। परिषद ने मुख्यमंत्री से मांग की कि कर्मचारियों की मांगों पर हस्तक्षेप कर शीघ्र निर्णय कराये ।
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