लखनऊ। बिना विकल्प दिये हुए अधिवर्षता आयु बढ़ाने के विरोध में प्रदेश के सरकारी अस्पताल के तीन हजार डाक्टरों ने अपने इस्तीफे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) को सौंप दिया है। डाक्टरों का कहना है कि जब तक 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति करके नोड्यूज क्लीयर करके उन्हें विकल्प नहीं दिया जाएगा। तब तक इसका विरोध किया जाएगा आैर अपने इस्तीफे संघ को सौप पर उन्हीं को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है।
यह जानकारी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) की केन्द्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में प्रदेश महासचिव डा. अमित सिंह ने दी। डा. सिंह ने कहा कि डाक्टरों के लगभग तीन हजार इस्तीफे संघ को भेजे जा चुके है आैर लगातार इस्तीफे आ रहे है। सभी एक मत से कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा संघ को सौंप दिया है। अब संघ निर्णय करेंगा कि उन्हें आगे क्या करना है। सभी ने संघ को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डा. सचिन वैश्य ने कहा कि प्रदेश के डाक्टरों में जबरदस्त आक्रोश है। सभी एक मत अधिवर्षता आयु बढ़ाने का विरोध कर रहे है। उन्होंने बताया कि सभी 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति लेने के बाद आगे का भविष्य तक करना चाहते है। डाक्टरों का मत है कि अधिवर्षता आयु बढ़ायी जाए , लेकिन उन्हें निर्णय लेने का अधिकार व सेवानिवृत्ति के वक्त होने वाले नो ड्यूज भी दिया जाए। ताकि वह विकल्प का चयन कर सके।
बैठक में मुख्य रूप से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गर्वरमेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डा. रंजीत थे। उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र में डाक्टरों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ शीघ्र आगामी बैठक लखनऊ में करेगा। बैठक में उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद के संरक्षक श्री बाबा हरदेव सिंह ने भी अपने विचार रखे। डा. वैश्य ने कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी को देखते हुए शासन स्तर पर बचे सीपीएस डिप्लोमा की पत्रावली जो कि प्रक्रियाधीन है। उस पर जल्दी निर्णय ले। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी समस्याओं को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ होने वाली बैठक में रखा जाएगा। बैठक में प्रदेश की साठ से अधिक जिला शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में संघ ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पूर्व पदाधिकारियों को भी प्रतीक चिह्न देते हुए सम्मानित किया।
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