न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा फैलने से रोकने के प्रयास में प्रदेश के कई बड़े शहरों में अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सेवा अस्थाई तौर पर बंद कर दी गयी है। दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के आदेश के बाद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ, गाजियाबाद, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, फिरोजाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली, संभल, अमरोहा, मऊ, आजमगढ आैर सुल्तानपुर समेत कई बड़े शहरों में मोबाइट इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गयी है। लखनऊ तथा गाजियाबाद समेत कुछ शहरों में ब्राॉडबैंड इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गयी है।
प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 19 दिसंबर को जारी आदेश में कहा कि एसएमएस आैर व्हाट्सऐप जैसी संदेश प्रणालियों तथा फेसबुक एवं यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया प्रणालियों का इस्तेमाल भावना भड़काने वाली तस्वीरें, वीडियो आैर संदेश भेजने के लिए व्यापक तौर पर होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तथा इंटरनेट के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए एवं शहर के अमन चैन को बनाये रखने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की एसएमएस संदेश आैर मोबाइल इंटरनेट-डेटा सेवाएं को 19 दिसंबर अपराह्न तीन बजे से अगले 45 घंटे के लिए अस्थाई रूप से टालने का आदेश दिया गया है।
पश्चिम बंगाल में इसी तरह की कार्रवाई के मद्देनजर मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, बरासात, उत्तरी दिनाजपुर, बरुईपुर, कानिंग एवं नदिया में मोबाइल इंटरनेट को रोक दिया गया है। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड तथा मंगलोर शहर में इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गयी हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गयी है। तीनों बड़े सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तथा रिलायंस जियो ने सरकार के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की है।
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