लखनऊ। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सच्चिता नन्द ने महामहिम राज्यपाल महोदया को अवगत कराया कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत 8 से 10 हजार रु प्रति माह वेतन दिया जाता है तथा सेवा प्रदाता फर्म द्वारा वर्षो का करोड़ों रुपए वेतन घोटाला कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्पावधि की नौकरी, युवाओ से धन उगाही ईपीएफ ईएसआई में चोरी की जाती है इसलिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद कर एनआरएचएम की भांति विभागीय संविदा पर कर्मचारी तैनात किए जाएं क्योंकि अभी ग्राम पंचायत सचिवालय में भी कर्मचारी संविदा पर तैनात किए जा रहे हैं ।रितेश मल्ल प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नर्सिंग स्टाफ की विज्ञप्ति में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों की भांति आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स को छूट दी जानी चाहिए। डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी करवाए जाने की बात भी रणजीत सिंह यादव ने रखी। प्रतिनिधिमंडल में रितेश मल्ल प्रदेश अध्यक्ष सच्चिता नन्द मिश्रा प्रदेश महामंत्री तथा रणजीत सिंह यादव अध्यक्ष डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान मौजूद रहे।
