लखनऊ – करीब 20 करोड़ आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस आबादी का करीब 50 फीसद बड़ा हिस्सा प्रजनन आयु वर्ग 15 से 49 साल के बीच का है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण भाग 15-24 आयु वर्ग का है जो कि इसकी कुल जनसंख्या का 20.3 फीसद है, जिसे परिवार नियोजन के अंतराल साधनों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की सबसे बड़ी जरूरत है। यह बात निदेशक-परिवार कल्याण डॉ॰ बद्री विशाल ने शुक्रवार को स्वयंसेवी संस्था ममता (हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड) के तत्वावधान में परिवार कल्याण पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कही।
डॉ॰ बद्री विशाल ने कहा- विवाह पंजीकरण को आधार से लिंक कराकर आशा कार्यकर्ताओं को सौंप दिया जाये तो वह उन तक शादी के बाद बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उन्होने कहा-परिवार नियोजन साधनों की सेवा की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 58 जिलों में मिशन परिवार विकास के अंतर्गत कुछ सघन एवं उन्न्त परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ शुरू की गयी हैं। अंतरा और छाया को प्रदेश भर में अंतराल विधियों को बढ़ाने की दिशा में लागू किया गया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ममता संस्था के एक्जेक्यूटिव डाइरेक्टर डॉ॰ सुनील मेहरा ने इस दिशा में जनजागरूकता बढ़ाए जाने पर खास ज़ोर दिया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबन्धक-परिवार कल्याण डॉ॰ अल्पना शर्मा ने परिवार नियोजन को लेकर प्रदेश में चलाये जा रहे कार्यक्रमों और उनसे मिल रहे रिजल्ट पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ॰ नरेंद्र अग्रवाल, परिवार नियोजन विशेषज्ञ अरुणा नारायण, सिफ़प्सा की डॉ॰ रिंकू, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ॰ सुजाता देव, डॉ॰ अर्चना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के महाप्रबन्धक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) डॉ॰ मनोज कुमार ने भी कार्यशाला को सांबोधित किया । कार्यशाला में मौजूद ममता के सहयोगी संस्थाओं सेंटर फ़ॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज़, पी एस आई के प्रतिनिधियों के सवालों का जावाब देते हुए डॉ॰ मेहरा ने विभागों के आपसी तालमेल को बढ़ाकर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात कही।
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