न्यूज। सरकारी बैठकों में अब अधिकारी वॉटसअप व मैसेज को देख व चैटिग नहीं कर सकेंगे। बिहार सरकार ने सरकारी बैठकों में अधिकारियों के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमीर सुबहानी ने आज इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों के मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। अधिकारी अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मोबाइल फोन नहीं रखेंगे।
पत्र में यह कहा गया है कि अक्सर यह देखा गया है कि उच्चस्तरीय बैठक में भी अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं, जिससे बैठक बाधित होती रहती है। इस आदेश अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी बैठकों में अधिकारी मोबाइल फोन लेकर नहीं जायेंगे।
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