लखनऊ। डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान संविदा कर्मचारी संघ तथा संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल महामंत्री सच्चिता नन्द मिश्र के नेतृत्व में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से मुलाकात की। मंत्री ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की थी। बैठक में सच्चिता नन्द मिश्रा ने अवगत कराया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा कर्मचारियों का वेतन समय से भुगतान नहीं किया जाता है और साथ ही कई माह का वेतन बकाया कर घोटाला कर दिया जाता हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन पर 18% जीएसटी का भुगतान किया जाता है, जबकि अगर विभाग के सभी कर्मचारियों को एनएचएम के माध्यम से विभागीय संविदा पर समायोजित किया जाए। तो सरकार पर व्यय भार भी कम होगा और घोटाला भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न कम होगा।
स्वास्थ्य विभाग में जहां एक तरफ उन्ही चिकित्सालयों में एनएचएम के द्वारा उन्हीं पदों पर कर्मचारी कार्यरत है वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग व्यवस्था द्वारा कर्मचारियों की तैनाती कर युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
यह भी अवगत कराया कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जून 2021 में शासन द्वारा वेतन बढ़ोतरी के लिए गवर्निंग बॉडी की बैठक कर वेतन निर्धारण का आदेश का आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक संस्थान की गवर्निंग बॉडी की बैठक नहीं हुई जिससे कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हो सका । सभी कर्मचारी आक्रोश में है और किसी भी समय आंदोलन पर जा सकते हैं।
मंत्री कौशल किशोर जी ने कहा कि हमारी यह मंशा है की आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद की जाए जिसके लिए हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष रणजीत सिंह यादव, महामंत्री सच्चिता नन्द मिश्रा ,प्रदेश मीडिया प्रभारी अमरदीप सिंह, अरुण मौर्या तथा शुभम कसौधन मौजूद रहे।