लखनऊ । कोरोना महामारी की रोकथाम व उपचार में लगे समस्त प्रकार के कर्मचारियों को राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत-कोविड 19 से लड रहे कर्मचारियों के लिए बीमा के नाम से एक योजना का एलान किया है। योजना के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी जो कोविड-19 की रोकथाम में संलग्न हैं,उन्हें किसी दुर्घटना का शिकार होने पर पचास लाख की क्षतिपूर्ति की जायेगी।
स्वास्थ्य विभाग की सचिव, वी. हेकाली झिमोमी की ओर से 30 जलाई 2020 को इस आशय का एक पत्र प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, मंडलायुकत एवं जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के नियमित एवं संविदा कर्मचारी, आशा बहुऐं,ए एन एम,एल टी सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों संविदा कर्मचारी एवं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यक्रम में कार्यरत लगभग अस्सी प्रतिशत कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक विगत लगभग पांच माह से विभिन्न स्तरों पर कोरोना की रोकथाम में दिन रात लगे हुए हैं। टीबी नियंत्रण कर्मचारी कल्याण समिति प्रदेश द्वारा सरकार की इस सराहनीय पहल का स्वागत किया गया है।
समिति के महामंत्री मुकेश सिंह एवं संयुक्त मंत्री विजय कुमार मौर्य ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढेगा,साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध भी किया कि,चूँकि कोविड की रोकथाम में लगे अधिकांश कर्मचारी संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर अत्यंत कम वेतन पर कार्यरत हैं,अत: दुर्घटना होने की दशा में कर्मचारियों के त्वरित एवं नि:शुल्क उपचार हेतु प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों को निर्देशित कर दिया जाय तथा दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम की अनिवार्यता से छूट एवं कम से कम कागजी प्रक्रिया के आधार पर पीड़ित परिवार को अविलंब राहत पहुँचाने की व्यवस्था की जाय।
